वित्त विभाग ने राज्य में जमीन की सर्किल दरों का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। प्रदेश सरकार इसी महीने इस पर निर्णय ले सकती है। सर्किल दरों में औसतन 20 से 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। बड़े शहरों के उन इलाकों में भूमि की सर्किल दरों में ज्यादा बढ़ोतरी के आसार हैं, जो नए कस्बों का रूप ले रहे हैं।
पारंपरिक तौर पर वित्त विभाग प्रत्येक वर्ष जनवरी के आसपास सर्किल दरों का निर्धारण करता है, लेकिन शहरी निकायों के चुनाव होने की वजह से सर्किल दरों का फैसला नहीं हो पाया। हालांकि वित्त विभाग ने इस बार पहले से ही कसरत शुरू कर दी थी। विभाग ने जिलाधिकारियों के साथ नई सर्किल दरों पर दो-तीन दौर की बैठकें भी कीं और प्रस्तावों को अंतिम रूप दे दिया।
