देहरादून: उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को 11 महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि राज्य में कृषि भूमि का हर पांच साल में सर्वेक्षण कर बंदोबस्त कराया जाएगा।
राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ पर देहरादून पुलिस लाइन में आयोजित रैतिक परेड समारोह में मुख्यमंत्री धामी और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत ‘वंदे मातरम्’ गीत से हुई, जो इस वर्ष अपने 150 वर्ष पूरे कर रहा है।
समारोह में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड पुलिस पत्रिका का विमोचन किया और रजत जयंती पुलिस पदक के प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। पुलिस के विभिन्न दस्तों ने इस अवसर पर साहसिक प्रदर्शन कर समर्पण और अनुशासन की मिसाल पेश की।
राज्यपाल गुरमीत सिंह ने समारोह में लोगों से ‘मेड इन इंडिया’ सामान खरीदने की अपील की। उन्होंने कहा कि यही आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंत्र है।साथ ही युवाओं से तकनीक, नवाचार और स्टार्टअप के क्षेत्र में आगे आने का आह्वान करते हुए कहा कि “उत्तराखंड का युवा भारत के विकास की रीढ़ बने।”
उन्होंने राज्य के 25 वर्षों की यात्रा को “परिश्रम, प्रगति और आत्मनिर्भरता की प्रेरणादायक कहानी” बताया। राज्यपाल ने कहा कि “आज सैकड़ों युवा गांव लौटकर आत्मनिर्भरता की नई मिसालें लिख रहे हैं।”
इस दौरान कई पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को उत्कृष्ट सेवा के लिए पदक प्रदान किए गए।
मुख्यमंत्री धामी की प्रमुख घोषणाएं
- ड्रग्स फ्री देवभूमि: एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का विस्तार किया जाएगा।
- भोजन माताओं के लिए कल्याण कोष: राजकीय विद्यालयों में कार्यरत भोजन माताओं के लिए विशेष फंड बनेगा।
- फार्म फेंसिंग पॉलिसी: जानवरों से फसलों की सुरक्षा हेतु नई नीति लागू होगी।
- जल स्रोत संरक्षण योजना: पारंपरिक धारे-नालों के पुनर्जीवन के लिए विशेष योजना शुरू होगी।
- ऑनलाइन स्किल कोर्स: उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों को सिविल सर्विसेज, बैंकिंग, मैनेजमेंट, NEET आदि परीक्षाओं की ऑनलाइन तैयारी की सुविधा दी जाएगी।
- केदारखंड माला मिशन: मानसखंड मिशन की तर्ज पर केदारखंड माला मिशन विकसित किया जाएगा।
- आदर्श रुद्रप्रयाग जिला: चंपावत की तर्ज पर रुद्रप्रयाग को ‘आदर्श जिला’ के रूप में विकसित किया जाएगा।
- स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन: कुमाऊं के शारदा कॉरिडोर और गढ़वाल के अंजनीसैंण-बेलाकेदार क्षेत्र को इस योजना के तहत विकसित किया जाएगा।
- डायबिटीज क्लीनिक: हर जिला अस्पताल में टाइप-1 डायबिटीज क्लीनिक स्थापित होंगे और 15 वर्ष तक के बच्चों की डायबिटीज स्क्रीनिंग मुफ्त होगी।
- कृषि भूमि सर्वेक्षण: पांच साल में एक बार कृषि भूमि का सर्वे कर बंदोबस्त कराया जाएगा।
- साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर: राज्य स्तर पर S4C केंद्र बनाया जाएगा ताकि साइबर अपराधों पर कड़ी निगरानी रखी जा सके।
