उत्तराखंड : उत्तराखंड सरकार ने उपनल के माध्यम से विभिन्न विभागों में काम कर रहे कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। लंबे समय से समान कार्य-समान वेतन की मांग कर रहे इन कर्मचारियों को अब न्यूनतम वेतनमान और महंगाई भत्ता (DA) देने का फैसला लिया गया है।
मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ हुई लंबी बातचीत के बाद सरकार और कर्मचारियों के बीच सहमति बनी। सरकार ने तीन दिन के अंदर शासनादेश जारी करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल फिलहाल स्थगित कर दी है।
किसे मिलेगा लाभ?
सैनिक कल्याण विभाग के सचिव दीपेंद्र चौधरी के आदेश के अनुसारउपनल के माध्यम से कार्यरत जो12 वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा करने वाले सभी कर्मचारी को अब न्यूनतम वेतनमान और महंगाई भत्ता मिलेगा।यह कदम हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में उठाया गया है।
बैठक में शामिल रहे वरिष्ठ अधिकारी
सीएम आवास में हुई बैठक में मौजूद रहे जिसमें सचिव कार्मिक शैलेश बगौली प्रमुख सचिव वित्त आरके सुधांशु,सचिव मुख्यमंत्री विनय शंकर पांडे,सचिव सैनिक कल्याण दीपेंद्र चौधरी शामिल थे।
कर्मचारी संगठन ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है।
कर्मचारी बोले – आदेश मिलते ही लौटेंगे ड्यूटी पर
परेड ग्राउंड में हड़ताल पर बैठे उपनल कर्मी देर रात तक फैसले का इंतजार करते रहे।
उपनल कर्मचारी महासंघ के प्रदेश संयोजक विनोद गोदियाल ने कहा की निर्णय सकारात्मक है, लेकिन हम शासनादेश जारी होने के बाद ही काम पर लौटेंगे।
प्रतिनिधि मंडल में हरीश कोठारी, महेश भट्ट, विनय प्रसाद, जगत राम भट्ट, अजय डबराल और पीएस बोरा मौजूद रहे।
कर्मचारियों की लंबे समय से मांग
उपनल कर्मचारियों की प्रमुख मांगें, समान कार्य-समान वेतन,स्थायीकरण,सेवाओं की सुरक्षा शामिल थी।16 दिन से चल रही हड़ताल के बाद यह राहत भरा कदम आया है।सरकार के इस फैसले से हजारों उपनल कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक सहारा मिलेगा। अब निगाहें शासनादेश जारी होने पर टिकी हैं।
