देहरादून | प्रदेश की 672 न्याय पंचायतों में तैनात कृषि सहायकों के लिए राहत भरी खबर है। उत्तराखंड सरकार ने उनके मानदेय में वृद्धि कर दी है। अब उन्हें पूर्व 8,300 रुपये की जगह 12,391 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया गया है।
कृषि मंत्री के निर्देश पर फैसला
कृषि मंत्री गणेश जोशी ने पहले ही कृषि सहायकों के मानदेय बढ़ाने के निर्देश दिए थे। मंत्री के अनुसार, शासन स्तर से सभी औपचारिकताएं पूरी कर दी गई हैं और नया मानदेय अब लागू हो गया है।
ग्राम स्तर तक योजनाओं की पहुँच में महत्वपूर्ण भूमिका
कृषि विभाग की योजनाओं और तकनीकी जानकारी को गांव-गांव तक पहुँचाने में कृषि सहायकों की भूमिका अहम है। न्याय पंचायत स्तर पर तैनात ये कर्मचारी किसानों को फसल, बीज, उर्वरक और सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराते हैं।
लंबे समय से थी मांग
कृषि सहायकों ने लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग की थी। कुछ समय पहले उनके प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री से मुलाकात कर यह विषय रखा। इसके बाद मंत्री ने विभागीय सचिव को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए, जिससे यह निर्णय हुआ।
मंत्री बोले— मनोबल बढ़ाना प्राथमिकता
कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा, “कृषि सहायकों का मनोबल बढ़ाना और उन्हें उचित पारिश्रमिक देना सरकार की प्राथमिकता है। मानदेय में वृद्धि से उन्हें आर्थिक सहारा मिलेगा और वे अधिक उत्साह से किसानों की सेवा कर सकेंगे।”
सरकार के इस फैसले के बाद प्रदेशभर के कृषि सहायकों में संतोष और उत्साह देखा जा रहा है।
