देहरादूनः धामी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बता दें कि धामी मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार को सीएम धामी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में महक क्रांति नीति सहित कुल 6 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। उत्तराखंड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग के ढांचे में संशोधन किया गया है। उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा (अध्यापक) (संशोधन) सेवा नियमावली 2012 में संशोधन को मंजूरी मिली है। वहीं समाज कल्याण विभाग के तहत दिव्यांग युवक युवती से विवाह करने पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को 25000 से बढ़कर 50000 किया गया।
क्या है महक क्रांति नीति
महक क्रांति नीति के पहले चरण में अगले 10 साल यानी 2026 से 2036 तक के सशक्त उत्तराखंड के संकल्प को पूरा करने के लिए तैयार किया जाएगा. यही नहीं उत्तराखंड राज्य में सगन्ध खेती को बढ़ावा देने के लिए अच्छी खासी सब्सिडी का भी प्रावधान किया जाएगा. राज्य में सगन्ध फसलों के पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना करना, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सगन्ध उत्पादों के लिए उत्तराखण्ड ब्रांड को स्थापित करना है. इस नीति में प्रथम चरण के तहत 91,000 लाभार्थियों के जरिए 22750 हेक्टेयर भूमि पर सगन्ध खेती करने का लक्ष्य रखा गया है. इस नीति के तहत किसानों को कम से कम एक हेक्टेयर भूमि पर 80 फीसदी की सब्सिडी और एक हेक्टेयर से अधिक की भूमि पर सगन्ध खेती करने पर 50 फीसदी की सब्सिडी दी जाएगी।
पीएम ई विद्या कार्यक्रम
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड की ओर से वर्तमान समय में पीएम ई विद्या कार्यक्रम के तहत 5 फ्री शैक्षिक टीवी चैनलों का प्रसारण किया जा रहा है। इसके लिए Central Institute of Education Technology (CIET) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (N.CERT) नई दिल्ली और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (S.CERT) उत्तराखण्ड के बीच एमओयू किया गया है। ऐसे में इस कार्यक्रम को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए धामी मंत्रिमंडल ने आठ पदों को सृजन करने की मंजूरी दे दी है।
27 पदों को मिली मंजूरी
उत्तराखंड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग के ढांचे में संशोधन किया गया है। जिसके तहत अधीनस्थ कारीगरों के लिए 24 पद और सुधारात्मक विंग के लिए 3 पदों के सृजन को मंजूरी मिली है।
राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली 2012 में संशोधन
उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा (अध्यापक) (संशोधन) सेवा नियमावली 2012 में संशोधन को मंजूरी मिल गई है। जिससे कई लोगों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है।
प्रोत्साहन राशि 25000 से बढ़कर हुई 50000
समाज कल्याण विभाग के तहत दिव्यांग युवक युवती से विवाह करने पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को 25000 से बढ़कर 50000 किया गया.
सरकार देगी अतिरिक्त खर्च
पीएम आवास योजना के तहत रुद्रपुर में बनाए गए 1872 EWS मकानों में लगात धनराशि से अधिक धनराशि खर्च हुई है। ऐसे में राज्य सरकार इन आवासों को बनाने में खर्च हुई अतिरिक्त 27.85 करोड़ रुपए को वहन करेगी।
