देहरादून। नए चेंबर निर्माण की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। अधिवक्ता कई दिनों से हड़ताल पर हैं और कचहरी परिसर में कामकाज लगभग ठप हो गया है। सोमवार को मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिलाधिकारी सविन बंसल और एसएसपी अजय सिंह ने धरनास्थल पहुंचकर अधिवक्ताओं से बातचीत की।
डीएम ने कहा—पुराने चेंबर से विस्थापन नहीं होगा
जिलाधिकारी ने अधिवक्ताओं को आश्वासन देते हुए बताया कि फिलहाल उन्हें पुराने चेंबर से जबरन हटाया नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि नए चेंबर निर्माण के लिए सरकार सहयोग करेगी और इस दिशा में आगे की कार्यवाही के लिए अधिवक्ता कमेटी से सुझाव भेजें।
डीएम ने बताया कि चेंबर निर्माण के लिए अतिरिक्त भूमि आवंटन की प्रक्रिया को समय के साथ तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही सभी सुझाव सरकार तक तुरंत भेजने का आश्वासन दिया।
अधिवक्ताओं ने संघर्ष समिति बनाने का लिया फैसला
डीएम और एसएसपी के आश्वासन के बाद भी अधिवक्ताओं ने हड़ताल जारी रखने का निर्णय लिया।देहरादून बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल ने बताया कि बार एक संघर्ष समिति बनाएगी, जो आगे की रणनीति तय करेगी।
उन्होंने कहा कि मंगलवार को अधिवक्ताओं का प्रतिनिधिमंडल फिर से जिलाधिकारी से मुलाकात करेगा और उसके बाद बार पदाधिकारियों की एक और बैठक कर अगला निर्णय लिया जाएगा। तब तक हड़ताल जारी रहेगी।बता दे कि अधिवक्ता हर दिन हड़ताल की अवधि को आधा घंटा बढ़ा रहे हैं , जिसके चलते सोमवार को हड़ताल 3:30 बजे तक चली थी।
कचहरी में मंगलवार को भी पूरा कामकाज बंद
अधिवक्ता कंडवाल ने बताया कि मंगलवार को भी पूरे दिन हड़ताल रहेगी।
इस दौरान स्टांप बिक्री, रजिस्ट्री प्रक्रिया और अन्य सभी कार्य बंद रहेंगे।
